कृषि सरकारी योजनाएं

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ?

PM Fasal Bima Yojana
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भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है।

ऐसे में जो किसान अपनी फसल के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं और किसी आपदा की वजह से फसल ख़राब हो जाने के कारन भर नहीं पाते ऐसे किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है.

सरकार इसके माध्यम से बीमे के दावे के निपटान कार्य को शीघ्र और आसान बनाने का कार्य कर रही है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गयी है। इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.

योजना के उद्देश्य :

प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।

किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

योजना के मुख्य पहलु :

किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।

किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।

सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।

काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

योजना के तहत शामिल किया गया:

किसानों का कवरेज

फसलों की कवरेज

जोखिम की कवरेज

जोखिम के अपवर्जन

बीमित राशि/कवरेज की सीमा

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